1945 मध्ये दुसरे महायुद्ध संपल्यावर भारताच्या स्वातंत्र्याचा अधिक गंभीरतेने विचार सुरू झाला.

ब्रिटिश शासनाकडून आलेल्या त्रिसदस्यीय कॅबिनेट मिशनने 16 मार्च 1946 रोजी सत्ता हस्तांतराच्या योजनेची घोषणा केली.

संविधान निर्मिती सभेत 296 सदस्यांना सहभागी होण्याचा अधिकार असताना फक्त 207 सदस्यांच्या उपस्थितीत (प्रामुख्याने मुस्लिम लीगचे सदस्य अनुपस्थित) 9 डिसेंबर 1946 रोजी अकरा वाजता झालेल्या सभेतून प्रत्यक्ष कार्याला सुरुवात झाली.

11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभेचे स्थायी अध्यक्ष म्हणून घोषित.

13 डिसेंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या सभेच्या ध्येय, उद्दिष्टे याबाबत संकल्प प्रस्ताव मांडला.

17 डिसेंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी डॉ. आंबेडकरांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी आमंत्रण व त्यातून त्यांनी केलेली विचार मांडणी पुढील प्रमाणे.

सुरुवातीसच संविधान सभेमध्ये मुस्लिम लीगच्या सदस्यांचे ही असणे महत्वाचे या जयकर यांच्या मताला पुष्टी देऊन पुढील काही बाबी त्यांनी मांडल्या.

समय आणि परिस्थिती अनुकूल झाली तर या जगातील कोणतीही शक्ती या देशाला एकात्म होण्यापासून प्रतिबंधित करू शकणार नाही.

आपली समस्या अंतिम ध्येय किंवा भवितव्याविषयी ची नसून विविधतेने युक्त असलेल्या समाजाला समान ध्येयाप्रती एकात्मतेकडे कसे नेता येईल हे आपली खरी समस्या आहे.

आपण सर्व घोषणांना आणि लोकांना भयभीत करणाऱ्या शब्दांना दूर ठेवू म्हणजे लोक आपल्याबरोबर येण्यास तयार होतील, आणि काही काळ सोबत चालल्यावर एकात्मते कडे जाणे सोपे होईल.

अधिकार असणे ही एक बाब आहे. सुज्ञपणा असणे ही सर्वस्वी वेगळी बाब आहे.

राष्ट्राचे भवितव्य निर्धारित करताना लोकांची प्रतिष्ठा, नेत्यांची प्रतिष्ठा, पक्षाची प्रतिष्ठा या बाबींना कोणतेही मूल्य नसते. देशाच्या भवितव्याचा विचार हा सर्वतोपरी असावा.

बळाचा वापर हा तत्कालीन उपाय असतो. त्यातून विद्रोह झाल्यासारखा वाटतो पण नाहीसा होत नाही.

सत्ता देणे सोपे आहे पण सुज्ञपणा देणे महाकठीण कर्म आहे. हे बर्क चे म्हणणे उद्घृत करून, जर या संविधान सभेने स्वतःकडे सार्वभौम अधिकार घेतले असतील तर त्या अधिकाराचा वापर करून देशातील सर्व समाजघटकांना आपल्यासोबत आणणे याशिवाय एकात्मते कडे नेणारा अन्य कोणताही मार्ग नाही हे बोलून आपले मनोगत संपवले.

Dr. Surekha Bhagyawant